जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ चुनावी सरकारले फागुनमा हुने चुनावमा प्रवासीलाई मताधिकार दिने तयारी हल्लामै सीमित भएको छ । विगतमा जस्तै यसपालिको चुनावमा पनि प्रवासीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने स्थिति अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

यो स्टोरीको पहिलो भाग पढ्नुहोस् - आप्रवासीलाई मताधिकार : सरकारको तयारी नै कमजोर

सरकार र निर्वाचन आयोगको कमजोर तयारीले फागुन २१ गते हुने चुनावमा प्रवासमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने सम्भावना टर्दै गएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न ८ वर्षअघि चैत ७, २०७४ मा दिएको आदेश कार्यान्वयनमा सरकारले  आलटाल गरेको र आयोगका पदाधिकारीले कानुन नआएसम्म कुनै प्रक्रिया नै सुरु गर्न नचाहेका कारण यसपालि पनि प्रवासीले मतदान गर्न नपाउने भएका हुन् । 

सर्वोच्चका अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यो आदेशपछि २०७९ मा स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनाव भए पनि त्यसमा प्रवासीले मतदान गर्न पाएका थिएनन् ।  

२०८४ मा हुने चुनावमा प्रवासीलाई मतदान अधिकार दिनका लागि आयोगले कानुन संशोधनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर त्यो मस्यौदा सरकारले अघि बढाउनै चाहेन । यही बीचमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बन्यो र प्रतिनिधिसभा पनि विघटन भएकाले ८४ सालमा हुनुपर्ने चुनाव २ वर्ष अघि सरेर आगमी फागुन २१ मै हुने भयो ।  

सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले अध्यादेश ल्याएर भए पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने तयारी गरेको थियो । कात्तिक २७ गते संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले समानुपातिकमा मात्रै भए पनि प्रवासी नेपालीले अबको चुनावमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने बताएका थिए । 

त्यसअघि नै आयोगको रायका आधारमा गृह मन्त्रालयले अध्यादेशको मस्यौदा अघि पनि बढाएको थियो । मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका सहसचिव भरतमणि रिजालका अनुसार मस्यौदामा लगभग काम सकिएको छ । “पछिल्ला छलफलमा म सहभागी छैन, तर मैले काम सकेर मन्त्रीज्यूकोमा पुगेको छ, थप छलफल हुँदै होला,” आउँदो महिना अवकाश पाउन लागेका उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने मिति ३ महिनाभन्दा कम बाँकी हुँदा पनि अध्यादेश जारी नभएकाले अब तत्काल कानुनी व्यवस्था गरे पनि प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिन सम्भव नभएको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । “सरकारले कानुन जारी नगरेसम्म हामीले काम सुरु गर्ने कुरै भएन, अब जारी गरे पनि कार्यान्वयन सम्भव देखिँदैन,” निर्वाचन आयोगका कानुन महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “कुनै पनि कानुन जारी भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आयोगलाई कम्तीमा पनि १ सय २० दिन चाहिन्छ ।” 

उनले २०७४ सालमा अदालतको आदेशलगत्तै आयोगले कानुनको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई दिए पनि कानुन नबनेको बताए । “अदालतको आदेशपछि नै कानुन संशोधन गर्न हामीले मस्यौदा सरकारलाई पठाएका हौँ,” उनी भन्छन्, “जेन–जी आन्दोलनपछि मात्रै आयोगले यसमा चासो दिएका होइन ।” 

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने कानुन आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि पनि संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । “त्यसैले आउँदो निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने सम्भावना न्यून देख्छु,” यज्ञप्रसादले भने । 

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले समय अभावका कारण विदेशमा रहेका नेपालीलाई यसपालि मतदानमा सरिक गराउन नसकिने जानकारी यसअघि नै सरकारलाई गराइसकेका छन् । 

जेन–जी अगुवा र प्रवासी नेपालीले विदेशमा रहेकाले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने र ‘नो भोट’ को व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यसैले चुनावी सरकारले सुरुमा नै अध्यादेश जारी गर्न आयोगसँग सुझाव मागेको थियो । आयोगले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने राय गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । राय पठाएलगत्तै अध्यादेश जारी भएको भए ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा कुनै एउटा देशबाट सुरुवात गर्ने आयोगको योजना पनि थियो । 

“नयाँ सरकारले यो विषयमा चासो देखाएपछि यही निर्वाचनमा विदेशमा रहेकाले पनि मतदानमा सहभागी हुन सक्ने अनुमान हामीले गरेका थियौँ,” आयोगका एक पदाधिकारी (नाम खुलाउन नचाहने) ले भने, “सबै देशमा मतदान गराउने त हामीसँग क्षमता पनि थिएन, तयारी पनि पुग्दैनथ्यो, नेपालीको थोरै जनसंख्या भएको कुनै देशमा परीक्षणका रूपमा गर्ने योजना बनाएका थियौँ ।” अब त अध्यादेश नै अनिश्चित भएपछि आयोगमा यो विषयमा बहस नै हुन छाडेको उनले स्पष्ट पारे । 

प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने काम भनेजस्तो सजिलो नभएको आयोगका कर्मचारीहरु बताउँछन् । नेपाली रहेका कतिपय देश अप्रजातान्त्रिक रहेका, एउटै देशमा १ लाखभन्दा बढी मतदाता रहेका र उनीहरुलाई मतदानमा सहभागी गराउने कर्मचारी व्यवस्थापनलाई आयोगले चुनौतीका रूपमा लिएको छ । 

आयोगले मतदान अनलाइन वा मतपत्रबाट कसरी गराउने भन्ने पनि चुनौती मानेको छ । स्वदेशमै सम्भव नभएको विद्युतीय मतदान विदेशमा गराउँदा सम्भावना र पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठ्ने भन्दै आयोग अन्योलमा छ । त्यस्तै मतदाताको पहिचानको आधारलाई पनि आयोगले अर्को चुनौती मानेको छ । 

सम्झौतामा पनि अटेन प्रवासीको मताधिकार

प्रवासी नेपालीलाई आउँदो चुनावमा मताधिकार दिन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेकैले जेन–जीसँग मंसिर २४ मा भएको सम्झौतामा पनि यो विषय समावेश गरिएन ।

सम्झौता नीतिगत, कानुनी र संस्थागत पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया अघि बढाउनेमा मात्रै सीमित छ ।  सम्झौतामा भनिएको छ, “संसारका विभिन्न देशमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा श्रम गर्ने प्रवासी नेपाली नागरिकहरू, पेसा व्यवसायमा रहेका र प्रवासी नेपाली विद्यार्थीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।”

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनले पनि सरकार अबको चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मदाधिकारको व्यवस्था गर्न पछि हटेको हो । प्रतिष्ठानले कात्तिक अन्तिममा दिएको प्रतिवेदनले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा मतदाता उपस्थित भएर गरिने मतदानको व्यवस्थापन गर्न असम्भव रहेको उल्लेख छ । 

आयोगले विदेशस्थित नेपाली दूतावास, वाणिज्य दूतावास वा कूटनीतिक नियोगहरूमा मतदान केन्द्र बनाउने र प्रवासी नेपालीहरूले तोकिएको मितिमा आफ्नो नजिकको कूटनीतिक नियोगमा गएर मतदान गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

नेपाली नियोगहरूमा औसतमा ४ दशमलव २ जना कर्मचारी भएकाले उनीहरूले मतदान व्यवस्थापन गर्न नसक्ने प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ । विभिन्न देशमा नेपालका दूतावाससहित ४४ वटा नियोग छन् । 

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार झन्डै २२ लाख नेपाली विदेशमा छन् । आउँदो चुनावमा मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भएपछि विदेशमा रहेका २२ लाख नेपाली निराश छन् । यो संख्या भिसा लिएर विदेश जानेको मात्र हो, बिनाभिसा भारतमा काम गर्न गएका श्रमिकको संख्या यसमा जोडिएको छैन । विश्वका १ सय ७२ देशमा नेपाली पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर १ सय १० देश र व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर १ सय ७२ देशमा नेपाली पुगेका छन् ।  

सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीतिनियम मञ्च (ल्याप्सोज) र श्रमिक सञ्जालले ७ वटा देशमा रहेका ६ हजार ४ सय ८५ श्रमिकबीच गरेको एउटा अध्ययनले ९४ प्रतिशत श्रमिकले मतदान गर्न चाहेको देखाएको छ । साउदी अरव, कुवेत, मलेसिया, यूएई, कतार, ओमान र बहराइनका श्रमिकबीच गत वर्ष यो अध्ययन गरिएको थियो । लोकतान्त्रिक अधिकार जोगाउन र आफूसँग सम्बन्धित नीतिमा प्रतिनिधित्व खोज्नका लागि उनीहरुले मताधिकार चाहेको निष्कर्ष अध्ययनको छ । अध्ययनमा सहभागी श्रमिकहरुले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मताधिकार दिनका लागि सरकार, आयोग र राजनीतिक दलले तत्काल आवश्यक कदम चाल्न पनि सुझाव दिएका थिए । 

त्यो अध्ययनमा सहभागी मात्र होइन, विदेशमा रहेका अरू नेपालीले पनि काम गरिरहेकै देशमा बसेर नेपालको चुनावमा मताधिकार प्रयोग गर्ने चाहना राखेका छन् । त्यस्तै चाहना राख्नेमध्येका एक हुन्– ऋषिराम धमला । परदेसिनु बाध्यता भए पनि विदेशमा रहेका नेपालीको मनमस्तिष्कमा घरदेश नै रहने गरेको भन्दै उनी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउँदा खिन्न लाग्ने बताउँछन् । “विदेशबाटै भए पनि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाइएला भनेर केही आशा जागेको थियो,” पोर्चुगलको लिस्बनबाट सामाजिक सञ्चालमार्फत् सम्पर्कमा आएका उनले भने, “तर, अब नपाउने भन्ने कुराले वास्तवमै हामीजस्ता विदेसिएकालाई दुःखी बनाएको छ ।” 

आगामी चुनावले नेपाल र नेपालीको मात्र नभई विभिन्न बाध्यता र परिस्थितिले देश र परिवार छाडेर विदेसिएका नेपालीको भविष्यमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले प्रवासी नेपालीलाई पनि मताधिकार दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । “फेरि पनि सोचविचार गरेर विदेशबाटै भोट हाल्न पाउने सुनिश्चितता गरियोस्,” ओखलढुंगाका उनले आग्रह गरे ।

कभर तस्बिर - २०७९ सालको संसदीय चुनावमा काठमाडौंमा मतदान गर्दै महिला । तस्बिर : निमजिन ।

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।